उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों का DA पहले ही 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया था। इसी के अनुरूप मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में नकद दिया जाएगा।

केंद्र सरकार भी बढ़ा चुकी है DA

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई।

इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार पर इस बढ़ोतरी का सालाना कुल वित्तीय भार 10,016.10 करोड़ रुपये होगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। वहीं, पेंशनभोगियों को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत दी जाती है।