उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों से देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों, खुदरा कारोबारियों, एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को राहत मिलेगी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और व्यापार को आसान बनाने के विजन को भी मजबूती मिलेगी।

संजय गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने, अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और सामान्य दंड को 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने जैसे फैसले छोटे व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को दूर करेंगे। इससे ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी दबाव से राहत मिलेगी और कर अनुपालन के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

संजय गुप्ता ने पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों के लिए प्रस्तावित वार्षिक रिटर्न और तिमाही कर भुगतान व्यवस्था का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद यह छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। इससे बार-बार रिटर्न दाखिल करने और जटिल प्रक्रियाओं का बोझ कम होगा। व्यापारियों के समय और संसाधनों की बचत होगी और वे अपने कारोबार को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छोटे विक्रेताओं को विभिन्न राज्यों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबार करने की सुविधा मिलने से लाखों दुकानदारों, घरेलू उद्योगों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण कारोबारियों को नए अवसर मिलेंगे। इससे छोटे व्यापारी देशभर के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी।

उन्होंने कहा कि पात्र रिफंड दावों में 90 प्रतिशत का तीन कार्य दिवस में स्वतः निपटान और रिफंड आवेदन की स्वीकृति अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का फैसला भी राहत देने वाला है। इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों की कार्यशील पूंजी से जुड़ी समस्याएं कम होंगी और लंबे समय तक पैसा फंसे रहने की परेशानी से राहत मिलेगी।

संजय गुप्ता ने वाहनों की जांच को विशिष्ट खुफिया सूचना और पूर्व अनुमति तक सीमित करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे माल परिवहन के दौरान अनावश्यक बाधाएं कम होंगी, समय बचेगा और व्यापारियों को बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कर्मचारी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन, प्लांट और मशीनरी से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा रिफंड संबंधी फैसलों को भी उद्योग और व्यापार जगत के लिए सकारात्मक बताया। उनके अनुसार, इन फैसलों से कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। अंत में संजय गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।