लेह, 24 जून (भाषा) लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने के लिए ‘स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी की रोकथाम’ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक निगरानी समिति के गठन को मंजूरी दी।

पिछले कुछ महीनों में लद्दाख में मादक पदार्थ के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है।

व्यक्तियों, परिवारों और समाज पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के पड़ने वाले दूरगामी परिणामों को समझते हुए प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए रोकथाम, जागरूकता, पुनर्वास और सख्त प्रवर्तन उपायों वाली एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है।

लोक भवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग जैसी प्रायोजक एजेंसियों द्वारा भेजे गए हिरासत के प्रस्तावों की निगरानी समिति पहले जांच-पड़ताल करेगी।

प्रवक्ता ने कहा, “यह सबूतों और अपराधों की गंभीरता की जांच करेगी, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की पर्याप्तता का आकलन करेगी और सक्षम अधिकारी को उचित सिफारिशें करेगी कि क्या आरोपी से सार्वजनिक व्यवस्था को वास्तविक खतरा है और क्या निवारक हिरासत जरूरी है।”

भाषा

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शुभम प्रशांत

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