भुवनेश्वर, 10 अप्रैल (भाषा) ओडिशा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आगामी ग्रामीण चुनावों के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणियों के लिए सीट आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज और पेयजल सचिव गिरीश एसएन ने जिलाधिकारियों को लिखे एक हालिया पत्र में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2027 में होने की संभावना है।

गिरीश ने कहा, ‘‘तदनुसार, पंचायती राज संस्थान अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिला और सरकारी स्तर पर विभिन्न पदों के लिए सीट के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है।’’

इसमें कहा गया कि वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और अध्यक्ष के पदों के लिए अंतिम सीट आरक्षण सूची 29 अप्रैल तक पूरी की जानी है, जबकि जिला परिषद सदस्यों और अध्यक्षों के लिए अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल है।

जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अप्रैल के अंत तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाए।

इसी बीच, यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त मधुसूदन पाधी ने कहा, ‘‘2027 के पंचायत चुनावों के लिए सीटें आरक्षित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।’’

भाषा धीरज माधव

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