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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: MP में 5,960 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी, स्कूल होंगे अपग्रेड

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण और विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने कुल 5,960 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए 1,740.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से 55 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच 1.72 लाख से अधिक हितग्राहियों को करीब 989.80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 225 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

यह कार्य वर्ष 2026-27 से 2028-29 के बीच तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 635.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 'विकसित मध्य प्रदेश @2047' के तहत वर्ष 2029 तक स्कूल शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) हासिल करना है। कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराने की संशोधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी।

नई व्यवस्था के तहत खरीफ और रबी ऋण की अलग-अलग देय तिथियों के बजाय एक वार्षिक ऋण सीमा लागू होगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण बिना ब्याज के मिलता रहेगा। शाजापुर जिले के शुजालपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक नए सरकारी विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 17 पदों का सृजन और 2.39 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत परिवहन और कमीशन प्रतिपूर्ति के लिए 3,580.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए विकास को गति देने का प्रयास किया है।