सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को कड़ी फटकार लगाई है. रावत के अलावा पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को भी सर्वोच्च अदालत ने जमकर सुनाया है. साथ ही, अदालत ने सीबीआई के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किया है.
कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह इस मामले में 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाईगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है?