Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को राज्य में जांच दल भेजने के बजाय मनरेगा के लिए लंबित धनराशि जारी करनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को निर्देश दिए जाने के बाद आई है कि वह पश्चिम बंगाल में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को एक अगस्त से लागू करे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में इस योजना के तहत मजदूरी का भुगतान लगभग तीन वर्षों से नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ लाभार्थियों को भुगतान में अनियमितताएं बरती गई हैं।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने कहा, "केंद्र बंगाल में टीमें भेज रहा है, लेकिन पहले हमें बकाया पैसा दे। पिछले कुछ सालों से एक भी रुपया जारी नहीं किया गया है। यह जनता का पैसा है।" उन्होंने  आरोप लगाया कि योजना के तहत पहले से किए गए काम के लिए श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया है।