West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। इसमें 1 लाख सरकारी खाली पद भरने, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि सरकार को TMC शासन से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सुधार जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना हमारे विजन का मुख्य आधार है। हमें शासन में लोगों का भरोसा बहाल करना है।" साथ ही, उन्होंने 'अपना सरकार, अपना पाशे' (आपकी सरकार, आपके साथ) नाम से नागरिकों तक पहुंचने की एक नई पहल की घोषणा की।

दासगुप्ता ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में 1 अक्टूबर से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कुल DA 38 प्रतिशत हो जाएगा। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA के बीच का अंतर 22 प्रतिशत कम हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप "आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित बंगाल" बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नई सरकार के एजेंडे में रोजगार सृजन को एक मुख्य स्तंभ बताते हुए दासगुप्ता ने घोषणा की कि सरकारी विभागों में एक लाख खाली पद चरणों में भरे जाएंगे। इनमें पुलिस विभाग में 20,000 पद और स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण के 50,000 पद शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि नौकरियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जबकि जहां लागू हो, वहां अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। सरकारी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो पांच साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है, वह अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।

विपक्ष के इस आरोप के बीच कि BJP सरकार के तहत कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती की जा सकती है, दासगुप्ता ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा, "हमारा मकसद यह पक्का करना है कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुँचे। जहाँ भी ज़रूरत होगी, ज़रूरी सुधार किए जाएँगे।" कल्याणकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए रखा गया, जिसके तहत 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना के तहत, 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को उनके बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद मिलेगी।

बजट में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा के वास्ते 550 करोड़ रुपये रखे गए और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए "पिंक कार्ड" सिस्टम शुरू करने की घोषणा की गई। बेरोज़गारी सहायता का एक नया प्रोग्राम 'भरोसा' शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत, 1 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के बेरोज़गार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य पात्र बेरोज़गार लोगों को 2,000 रुपये मिलेंगे, बशर्ते वे किसी दूसरी सामाजिक कल्याण योजना के दायरे में न आते हों।

सरकार ने बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में भी हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी की। एक ऐसे कदम के तौर पर जिसे सभी पार्टियों का समर्थन मिल सकता है, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फ़ंड को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया।

बजट में रिटायर पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये और उन लोगों के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रस्ताव भी रखा गया, जिन्हें सरकार के मुताबिक राजनीतिक कारणों से या झूठे मामलों में जेल में समय बिताना पड़ा था।

कल्याणकारी उपायों के तहत, सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों और पैरा-टीचरों के मासिक वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की, जबकि मिड-डे मील पकाने वालों को हर महीने अतिरिक्त 1,000 रुपये मिलेंगे।

सिविक वॉलंटियर्स, ग्रीन पुलिस कर्मियों, NVF वर्करों, प्राणी बंधु और प्राणी मित्र वर्करों को अगस्त से हर महीने अतिरिक्त 2,000 रुपये मिलेंगे। हेल्थ सेक्टर में, सरकार ने 'आयुष्मान भारत' को लागू करने के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे राज्य में लगभग सात करोड़ लोगों को कवर किए जाने की उम्मीद है।

मिड-डे मील के लिए आवंटन को बढ़ाकर प्रति छात्र 10 रुपये कर दिया गया, और उम्मीद है कि खाना बनाने और बाँटने में ISKCON मदद करेगा। बजट में शिक्षा क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया। इसमें झारग्राम में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी और दो केंद्रीय विद्यालय, कोंटाई, कालियाचक और फाल्टा में महिला विश्वविद्यालय खोलने, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को एक बार 25,000 रुपये की ग्रांट देने के प्रस्ताव शामिल हैं।

सरकार ने उत्तर बंगाल में IIT और IIM खोलने और राज्य में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' शुरू करने की योजना का भी ऐलान किया। साथ ही, स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। खेलों के क्षेत्र में, सरकार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उत्तर बंगाल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम और 5 करोड़ रुपये की लागत से छोटे इनडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले क्लबों को 1-1 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी, जबकि राज्य में 'खेलो इंडिया' गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

सरकार ने प्रस्तावित चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर एक नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए। साथ ही, दादानपात्राबार में एक डीप-सी पोर्ट, बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार-लेन का पुल और दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव भी रखा गया।

कोलकाता एयरपोर्ट पर दबाव कम करने के लिए, सरकार कल्याणी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,000 एकड़ ज़मीन की पहचान करेगी। पुरुलिया और मालदा में भी एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है, जबकि हासीमारा और कलाईकुंडा एयरफील्ड के विस्तार के लिए ज़मीन तय की जाएगी।

बजट में सुंदरबन में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये और जंगीपुर इलाके में नदी के किनारे की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों में कमर्शियल चाय बागानों के लिए ज़मीन की न्यूनतम ज़रूरत को 30 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ करना शामिल है।

सरकार ने शहरी इलाकों में चार और सेंटर खोलकर 'मां आहार' प्रोग्राम का विस्तार करने का प्रस्ताव भी रखा, जहां बहुत कम कीमत पर मछली-चावल का खाना मिलेगा। VBG-RAM G स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाया गया और इसके दायरे में 25 लाख नए लाभार्थियों को लाने का प्रस्ताव है।