संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरीश ने अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर-राज्य अभिनेताओं, सशस्त्र समूहों, आतंकवाद और संगठित अपराध ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया है, जिससे शांति स्थापना रणनीतियों को फिर से बनाने की जरूरत है।

उन्होंने इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रमुख सैन्य योगदान करने वाले देशों के डिसीजन प्रोसेस में सक्रिय रूप से शामिल होने के महत्व पर जोर दिया।

हरीश ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान में शांति कायम करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है- गैर-राज्य अभिनेताओं, सशस्त्र समूहों, आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क की मौजूदगी ने विशेष रूप से अफ्रीका में संघर्षों की प्रकृति को बदल दिया है। कुछ चुनौतियां जमीनी स्तर से जुड़ी हैं। उनमें से कई इस बात से संबंधित हैं कि शांति स्थापना जनादेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कैसे परिभाषित करता है और क्या ऐसे ऑपरेशन के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।"

हरीश ने सैनिकों के सामने आने वाले खतरों, जैसे लैंड माइन और आईईडी से निपटने के लिए बेहतर उपकरण और तकनीक का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "साजो-सामान संबंधी मदद के प्रावधान के माध्यम से मेजबान देशों के सुरक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। हाल के सालों में सुरक्षा परिषद में देखी गई राजनैतिक एकता की कमी ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पर बुरा असर डाला है।"

हरीश ने अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाले शांति समर्थन अभियानों को अधिकृत करने का आह्वान किया और उन 4,000 से ज्यादा शांति सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है।

उन्होंने कहा, "भारत शांति स्थापना में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसने पिछले सात दशकों में 50 से ज्यादा मिशनों में सवा लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। 182 भारतीय शांति सैनिकों ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को कायम रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4000 से ज्यादा शांति सैनिकों के लिए स्मारक की स्थापना के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है।"