Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 26,000 स्कूली नौकरियों की समाप्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनकी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में योग्य और दागी उम्मीदवारों की सूची पेश करने में बार-बार विफल रहने का आरोप लगाया। सुवेंदु ने आरोप लगाया कि कई मौके मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा मांगी गई सूची कभी पेश नहीं की।

उन्होंने बर्खास्त किए गए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया और घोषणा की कि अगर आवश्यक हुआ तो बीजेपी विधायक कानून का सहारा लेंगे। उन्होंने बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची अदालत के समक्ष पेश करने की चुनौती भी दी।

अधिकारी ने आरोप लगाया कि सीएम ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की स्वायत्तता को खत्म कर दिया है और इसे स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका है। इससे पहले दिन में अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर नारे लगाए और 'टीएमसी चोर' लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया।

उन्होंने दावा किया कि 26,000 प्रभावित उम्मीदवारों में से सरकार ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में सीएम के साथ बातचीत के लिए केवल 7,000 को ही चुना। इस बीच, राज्य सरकार ने कहा है कि वो नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।