तमिलनाडु के किसानों ने शनिवार को पेश किए गए राज्य के 2025-26 के कृषि बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की।
तमिलनाडु किसान संघ के सचिव और तमिलनाडु किसान आंदोलन के समन्वयक नल्लासामी ने कहा, "हम कोई मुफ्त सुविधाएं, सब्सिडी, ऋण, ऋण माफी, बीमा, मुआवजा और कर लाभ नहीं चाहते हैं। हमारी एकमात्र मांग कृषि आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। ये कृषि बजट एक दिखावा है।"

उन्होंने गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी मांग की। नल्लासामी ने तमिलनाडु कृषि वन योजना के बारे में भी संदेह व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य चंदन, महोगनी और सागौन के पेड़ों की खेती करना और उन्हें बेचना है। उन्होंने बताया कि पहले चुराए गए चंदन के पेड़ों की जांच नहीं की गई थी, जिससे मौजूदा योजना अप्रभावी हो गई है।