दिल्ली उच्च न्यायालय उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएम केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए सप्ताह का समय दिया है।
उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता की याचिका को खारिज करते हुए पहले ही उनकी शिकायतों का निपटारा कर दिया था और फैसले के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित थी।