तिरुवनंतपुरम, 15 अक्टूबर (भाषा) केरलम के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य डेटा नीति-2024 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित तरीके से डेटा साझा करने को बढ़ावा देना तथा डेटा की गुणवत्ता और आपसी तालमेल की क्षमता में सुधार करना है।

सतीशन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस नीति का प्रस्ताव सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करने के लिए एक तकनीकी व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत को देखते हुए सामने आया था।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य डेटा नीति का प्रस्ताव सरकारी विभागों के बीच आपसी तौर पर डेटा साझा करने के लिए एक तकनीकी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता से सामने आया। इसके बाद 'केरल स्टेट आईटी मिशन' ने राज्य डेटा नीति का मसौदा तैयार किया, जिसे मंजूरी दे दी गई है।'

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा भी दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है।

सतीशन ने कहा, ‘‘लोगों को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने के लिए आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।’’

उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता मंजूर करने का अधिकार भी बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री की वित्तीय सहायता मंजूर करने की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, जबकि राजस्व मंत्री एक लाख रुपये तक, राजस्व विभाग के विशेष सचिव 50,000 रुपये तक और जिलाधिकारी 25,000 रुपये तक की सहायता मंजूर कर सकेंगे।'

भाषा शुभम सुरेश

सुरेश