बेंगलुरु, 15 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की 226 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है और सूखे के कारण अनुमानित नुकसान 60,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधान सौध के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में नौ और तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची में जोड़ा गया है, जिससे यह संख्या पहले के 217 से बढ़कर 226 हो गई है।

परमेश्वर ने कहा, 'सरकार शेष तहसीलों में भी सूखे की स्थिति का आकलन कर रही है। 'ट्रिगर-1' (पहले चरण) मापदंडों के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली तहसीलों में जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद इस सूची में और तहसीलों को शामिल किया जा सकता है।'

उन्होंने कहा कि यदि कोई अन्य तहसील पात्र नहीं पाया जाता है, तो 226 तहसीलों की मौजूदा सूची को ही अंतिम माना जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सूखे से हुए नुकसान का विस्तृत ब्योरा तैयार करते हुए एक अंतिम ज्ञापन तैयार कर रही है, जिसके अगले एक या दो दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने और राहत राशि की मांग करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यद्यपि विपक्षी दलों ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है, लेकिन सरकार उन्हें साथ आने के लिए मनाने का एक और प्रयास करेगी।

परमेश्वर ने कहा, 'यदि वे साथ चलने के लिए सहमत होते हैं तो यह अच्छा रहेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री और मैं दिल्ली जाएंगे तथा प्रधानमंत्री एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का समय मांगेंगे।'

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल केंद्र को कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति से अवगत कराएगा और वित्तीय सहायता की मांग करते हुए अंतिम ज्ञापन सौंपेगा।

भाषा सुमित सुरेश

सुरेश