भुवनेश्वर, 13 अक्टूबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों के करीब 28.7 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और शहरी जल निकासी व्यवस्था में सुधार तथा जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 11 विभागों से संबंधित इन प्रस्तावों को जल्द लागू किया जाएगा।
अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी दल स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
गर्ग ने बताया कि अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं और दसवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को भी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी जो मौजूदा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) संबंधी प्रावधानों के तहत इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं।
एक अन्य प्रमुख फैसले में मंत्रिमंडल ने शहरी वर्षा जल निकासी प्रबंधन एवं सुधार कार्यक्रम (यूएसडब्ल्यूडीएमआईपी) को मंजूरी दी। इस पर 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल में राज्य के अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह योजना शहरी स्थानीय निकायों और कुछ चयनित प्रखंड मुख्यालयों में लागू होगी।
मंत्रिमंडल ने भूकंप और चक्रवात जैसी बड़ी आपदाओं या व्यवधानों के दौरान सरकारी डिजिटल सेवाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्योंझर में आपदा पुनर्बहाली-सह-डेटा केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी।
भाषा सुरभि प्रशांत
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