(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 13 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की संघीय सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राज्यपाल शासन लागू किए जाने का लोगों ने स्वागत किया है। सरकार ने कहा कि बढ़ते आतंकवादी हमलों के बीच इस कदम से लोगों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है।

कानून मंत्री आजम नजीर तरार के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि इस फैसले के विरोध में कुछ ही लोग सड़कों पर उतरे, जिससे पता चलता है कि लोगों ने इस कदम का समर्थन किया है।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत आपातकाल की घोषणा की और अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल शासन लागू किया। इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का अंत हो गया।

कानून राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील ने कहा है कि प्रांत की सुरक्षा स्थिति के आधार पर आपातकाल और राज्यपाल शासन छह महीने से अधिक समय तक भी जारी रह सकता है।

सूचना मंत्री ने कहा, ‘‘खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके लिए उम्मीद की किरण है। उन्हें विश्वास है कि अब उन्हें सुरक्षा मिलेगी, उनके जीवन और आजीविका की रक्षा की जाएगी तथा राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ को खत्म किया जाएगा।’’

संवाददाता सम्मेलन के दौरान तरार ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमलों में ‘195 प्रतिशत’ की वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि 2024 से 2026 के दौरान ऐसे 8,600 हमले दर्ज किए गए, जबकि 2020 से 2024 के बीच इनकी संख्या 2,900 थी।

भाषा संतोष नरेश अविनाश

अविनाश