बेंगलुरु, 13 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के गन्ना एवं कपड़ा मंत्री रुद्रप्पा लमानी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार गन्ने की तौल,‘चीनी की रिकवरी’, फसल कटाई के तरीकों और भुगतान में पारदर्शिता लाकर गन्ना किसानों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों पर विचार करेगी।

चीनी और कपड़ा मंत्री के कार्यालय के बयान के मुताबिक, नयी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के अगले कदम के तौर राज्य सरकार कर्नाटक के गन्ना उपज वाले क्षेत्रों में फसल कटाई के सबसे अच्छे समय और ‘चीनी रिकवरी’ के स्तर पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगी तथा अपनी रिपोर्ट केंद्र द्वारा प्रस्तावित संयुक्त समिति को सौंपेगी।

बयान के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में गन्ने की कीमत, उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी), चीनी की कीमतें, ‘रिकवरी’ दर, वजन में गड़बड़ी, कटाई का समय, बर्बादी और किसानों को भुगतान शामिल थे।

लमानी ने कहा, ‘‘हमें इस बात का वैज्ञानिक आकलन करने की जरूरत है कि गन्ने की फसल की कटाई किस चरण में की जानी चाहिए, ताकि किसानों को सबसे अच्छा वज़न और रिकवरी मिल सके। फसल कटाई के तरीकों से किसानों की आय कम नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक क्षेत्रीय स्थितियों का अध्ययन करेगा और संयुक्त समिति के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।’’

मंत्री ने कहा कि सरकार ने चीनी मिलों में गन्ना तौलने में गड़बड़ी के बारे में किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा कि तौलने की प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार उन इलाकों में सरकारी देखरेख में स्वतंत्र तौल-कांटे (वे-ब्रिज) लगाने की व्यवहारिकता पर विचार करेगी, जहां इनकी जरूरत है।

बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार चीनी रिकवरी रेट की गणना, फसल कटाई के बाद होने वाली बर्बादी के लिए कटौती और अन्य संबंधित समावेशन में ज़्यादा पारदर्शिता की मांग करेगी और इन मुद्दों को प्रस्तावित संयुक्त समिति के सामने रखेगी।

गन्ने की कुल मात्रा (एक टन या 100 किलोग्राम गन्ना) से निकाली जा सकने वाली शुद्ध व्यावसायिक चीनी के प्रतिशत को 'चीनी रिकवरी' कहते हैं।

भाषा राजकुमार नरेश अविनाश

अविनाश