तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर (भाषा) केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोमवार को कहा कि पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार गत 50 वर्षों में वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग गठित नहीं करने वाली एकमात्र सरकार थी।

पूर्व वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और वाम दलों के अन्य विधायकों के सवालों का सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1977 से हर सरकार ने वेतन आयोग गठित किया, उससे रिपोर्ट मांगी और उसके आधार पर वेतन संशोधन लागू किया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हालांकि, 2021 से 2026 तक पिछली एलडीएफ सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसने वेतन आयोग के गठन में दो साल की देरी की और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में 12वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, हमने वेतन आयोग के गठन में देरी नहीं की।’’

वाम विधायकों ने वेतन संशोधन प्रक्रिया की स्थिति और इसके मौजूदा वित्त वर्ष में लागू होने की संभावना को लेकर सवाल पूछे थे। पिछली सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की थी।

सतीशन ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के करीब 36,000 करोड़ रुपये के बकाये का बोझ नयी सरकार पर डाल दिया।

उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है, उनके बावजूद हम अब इन बकायों का भुगतान कर रहे हैं।’’

भाषा शोभना

शोभना