कोलकाता, नौ अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा उद्योग को मिलने वाले प्रोत्साहन बंद किए जाने के बाद, अदाणी समूह ने उस ज़मीन पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया था जो शुरू में डेटा सेंटर के लिए तय की गई थी।

अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अस्पताल परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने पर सहमति इस शर्त पर दी थी कि अस्पताल के आधे बेड गरीब मरीजों के लिए आरक्षित रखे जाएं।

राज्य के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी निवेश योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उनसे मिले थे।

अधिकारी ने बताया कि समूह चेयरमैन गौतम अदाणी के बेटे करण अदाणी ने उस जमीन के बारे में भी बात की जो समूह के पास 'सिलिकॉन वैली' में थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने उनसे पूछा, 'आपके पास इतने समय से जमीन है; इसका कुछ इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा कि यहां प्रोत्साहन बंद हो गए हैं, लेकिन वे 'अदाणी आरोग्य मंदिर' के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव दे सकते हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समूह से कहा कि अगर वे अस्पताल के आधे बेड गरीब मरीज़ों के लिए आरक्षित करने पर सहमत हों तो वे एनओसी जारी कर देंगे, और समूह इसके लिए मान गया।

अदाणी समूह अब 2,000 बेड वाले अस्पताल के साथ एक 'मेडिसिटी' बनाने की योजना बना रहा है। इसमें 4,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

2022 में, तृणमूल सरकार ने समूह को हाइपरस्केल डेटा सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए सिलिकॉन वैली में 51 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन की पेशकश की थी।

अदाणी समूह ने स्वयं अभी तक सार्वजनिक रूप से ज़मीन के इस्तेमाल में प्रस्तावित बदलाव का कारण नहीं बताया है।

पिछले महीने अस्पताल की आधारशिला रखने के समारोह में, गौतम अदाणी ने घोषणा की कि उनका समूह 2035 तक पश्चिम बंगाल में एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश करेगा।

भाषा वैभव पवनेश

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