नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने और अभियोजन संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने जैसे कदमों को देश में कारोबार के लिए उपयोगी बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि परिषद में जीएसटी व्यवस्था को सरल और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई।

उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य देश में एक ऐसी कर व्यवस्था विकसित करना है, जो पारदर्शी, कुशल, उत्तरदायी और कारोबार के अनुकूल हो।

गुप्ता ने कहा कि जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने और अभियोजन संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने जैसे कदम देश में कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। इन सुधारों से देश में कारोबार करना आसान होगा और जीएसटी व्यवस्था अधिक सरल एवं करदाता-अनुकूल बनेगी।

गुप्ता ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया के स्वचालित होने से कारोबारियों को उनका पैसा समय पर मिल सकेगा और इससे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि स्वचालित रूप से पंजीकरण रद्द होने की व्यवस्था से कारोबार बंद करने वाले करदाताओं को अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।

भाषा नोमान नोमान पवनेश

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