नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और नामित एजेंसियों को एक अप्रैल, 2026 से तीन प्रतिशत एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) देना होगा। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक में यह जानकारी दी कि सोने और कीमती धातुओं के आयात पर आईजीएसटी से छूट पाने वाले नामित बैंकों और एजेंसियों की सूची को 31 मार्च, 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि यह कदम बुलियन एवं अन्य माध्यमों से होने वाले सोने और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाले करों में समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर तीन प्रतिशत आईजीएसटी लगता है। हालांकि, एक अप्रैल, 2026 से पहले बैंकों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नामित एजेंसियों द्वारा इन कीमती धातुओं के आयात पर आईजीएसटी से छूट मिलती थी।

सरकार ने इस साल एक अप्रैल को नामित बैंकों एवं एजेंसियों की सूची को अधिसूचित नहीं किया। दरअसल, कीमती धातुओं के आयात से विदेशी मुद्रा की बड़े पैमाने पर हुई निकासी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई थी।

भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है और सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग से संचालित होता है।

सरकार ने मई में कीमती धातुओं के गैर-जरूरी आयात पर अंकुश लगाने के लिए सोने एवं चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था जबकि प्लैटिनम पर शुल्क 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया था।

ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले से छिड़े संघर्ष के बीच आयात बिल बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ने लगा। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों से सोने की खरीद से बचने की अपील की थी।

वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अगस्त में सोने का आयात 3.38 प्रतिशत बढ़कर 17.47 अरब डॉलर हो गया, जबकि चांदी का आयात 8.81 प्रतिशत घटकर 1.74 अरब डॉलर रहा।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

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