कोलकाता, दो सितंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने ऐप आधारित कैब के संचालकों से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा की, जिनमें किराया संशोधन और सीएनजी की उपलब्धता शामिल है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार देर रात यहां हुई बैठक में सिंह ने अधिकारियों को कैब संचालकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के समाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में सीएनजी की ‘‘कमी’’ एक प्रमुख मुद्दा रही।

उन्होंने कहा कि मंत्री ने अधिकारियों को ‘‘पर्याप्त सीएनजी आपूर्ति सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करने’’ के निर्देश दिए हैं।

अधिकारी के अनुसार, ऐप कैब के संचालकों ने किराए से जुड़े मुद्दों के अलावा कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए अधिग्रहित व्यावसायिक वाहनों के मुआवजे, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग ढांचे के विस्तार और चालकों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था जैसे विषय भी उठाए।

उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से निजी या गैर-व्यावसायिक वाहनों के संचालन की शिकायतों पर भी बैठक में प्रमुखता से चर्चा हुई।

मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘ऐसे वाहनों के मालिकों और संचालकों को सात दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए किराये पर वाहन उपलब्ध कराने की सेवा से बाहर हो सकें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘निर्धारित अवधि के बाद भी ऐसे वाहनों का संचालन जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार, कोलकाता में इस समय करीब 21 हजार कैब पूरे शहर में संचालित हो रही हैं।

भाषा शोभना संतोष

संतोष