शिमला, एक सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को एक विधेयक पेश किया, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती राज्य भर्ती आयोगों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।

विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों की भर्तियों में पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन तैयार किया है।

विधेयक पारित होने के बाद, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (शिमला), सरदार पटेल विश्वविद्यालय (मंडी), अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय (नेरचौक), टेक्निकल यूनिवर्सिटी (हमीरपुर), कृषि विश्वविद्यालय (पालमपुर) और औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (सोलन) में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाएगी।

संशोधन के मसौदे के अनुसार, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी छह सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए कोष देती है।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव