कोलकाता, 28 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सिक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में कथित साजिश में कुछ खास लोगों की भूमिका पर रिपोर्ट सौंपे।

बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की जांच में हुई प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश की।

जांच से जुड़ी केस डायरी की एक प्रति भी पीठ के समक्ष रखी गई। अदालत ने निर्देश दिया कि इसे प्रगति रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।

अदालत ने केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) को निर्देश दिया कि वे एक बंद लिफाफे में ‘‘सीबीआई द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट’’ सौंपे, जिसमें उस प्रक्रिया का विवरण हो जिसके जरिए उन्होंने कुछ लोगों की संलिप्तता का पता लगाया है।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई फिर से 24 सितंबर को होगी।

अदालत ने 21 मई को सीबीआई की तीन सदस्यीय एक विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया था। टीम की अगुवाई सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्व) कर रहे हैं। टीम को 9 अगस्त 2024 की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु चिकित्सक के रात का भोजन करने से लेकर अंतिम संस्कार तक के घटनाक्रमों की जांच करनी थी।

अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर राज्य के साथ-साथ देशभर के चिकित्सकों में भी भारी आक्रोश फैल गया।

भाषा सुभाष माधव

माधव