पणजी, 28 अगस्त (भाषा) गोवा शिक्षा विभाग ने केंद्र की सिफारिश के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसरों के आसपास 500 मीटर के दायरे को मादक पदार्थ मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस कदम के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।

विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र को तटीय राज्य में मादक पदार्थों की बेरोकटोक बिक्री पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की विफलता की स्वीकारोक्ति बताया और 'फल-फूल रहे' मादक पदार्थ नेटवर्क को खत्म करने की मांग की।

भाजपा नीत सरकार पर अपनी जिम्मेदारी स्कूल प्रमुखों पर डालने की कोशिश करने के आरोपों के बीच शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्कूल केवल जागरूकता संबंधी तख्ती लगाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देंगे जो आवश्यक कार्रवाई करेगी।

गोवा के शिक्षा निदेशक शैलेश जिंगडे की ओर से बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने छात्रों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की राष्ट्रव्यापी पहल के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों में उनके परिसरों के आसपास '500 मीटर मादक पदार्थ मुक्त क्षेत्र' लागू करने की सिफारिश की है।

सरकारी आदेश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विशेष विद्यालयों के प्रमुखों को इस सिफारिश को लागू करने के लिए तत्काल उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

जिंगडे ने कहा, 'स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल परिसर से 500 मीटर के दायरे का क्षेत्र मादक पदार्थ मुक्त क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाए।'

गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गिरीश चोडनकर ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मादक पदार्थ से बचाना बहुत जरूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह परिपत्र एक 'बहुत बड़ा सवाल' खड़ा करता है।

उन्होंने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सवाल किया, 'केवल 500 मीटर ही क्यों? अगर मादक पदार्थ हमारे बच्चों और गोवा के लिए खतरा हैं तो सरकार की जिम्मेदारी स्कूल के द्वार के बाहर 500 मीटर पर खत्म नहीं हो सकती। 501 मीटर पर क्या होगा?'

चोडनकर ने कहा कि गोवा को चुनिंदा 'मादक पदार्थ मुक्त क्षेत्रों’’ की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'स्कूल प्रमुखों पर जिम्मेदारी डालने के बजाय भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि गोवा में मादक पदार्थों का नेटवर्क लगातार कैसे फल-फूल रहा है और कौन इसे संरक्षण दे रहा है?'

जिंगडे ने शुक्रवार को संपर्क किए जाने पर कहा कि 500 मीटर मादक पदार्थ मुक्त क्षेत्र संबंधी परिपत्र पहले से लागू 200 मीटर तंबाकू मुक्त क्षेत्र की व्यवस्था के समान है और इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानाध्यापक मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, 'स्कूल केवल जागरूकता संबंधी बोर्ड लगाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देंगे जो आवश्यक कार्रवाई करेगी।'

भाषा

शुभम नरेश

नरेश