इंफाल, 24 अगस्त (भाषा) मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू के साथ अलग-अलग बैठकें कर जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अद्यतन करने की मांग रखी।

चौदह नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के संयोजक शांता नाहकपम ने कहा कि इन संगठनों के प्रतिनिधियों और समुदाय के नेताओं ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परिसीमन प्रक्रिया से पहले राज्य में ‘‘मूल भारतीय नागरिकों’’ की पहचान करने पर चर्चा की।

नाहकपम ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जनगणना को टालने और परिसीमन प्रक्रिया से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की।’’

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने रीजीजू से भी मुलाकात की और जनगणना टालने तथा एनआरसी के जरिए ‘‘मूल भारतीय नागरिकों’’ की पहचान करने पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, ‘‘यह भी बताया गया कि मूल भारतीय नागरिकों की पहचान पूरी होने से पहले कोई परिसीमन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।’’

उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेगा।

मैतेई और नगा समुदायों के नागरिक समाज संगठनों के कम से कम 10 प्रतिनिधि बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए थे।

कोम यूनियन मणिपुर के अध्यक्ष सेर्तो कोम ने इससे पहले कहा था, ‘‘अलग-अलग समुदायों के 10 सदस्य भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने और एनआरसी तथा जनगणना से जुड़े मुद्दों पर समझ कायम करने के लिए मुलाकातें करेंगे। एनआरसी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसे समझने की जरूरत है।’’

भाषा जोहेब माधव

माधव