लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए हैं; अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फिर से उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा: ममता बनर्जी।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
दिलीप
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