नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दूरसंचार विभाग ने अंतर-मंत्रालयी निकाय ‘डिजिटल संचार आयोग’ (डीसीसी) को भंग करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डीसीसी को पहले दूरसंचार आयोग के नाम से जाना जाता था। इस आयोग का गठन नीतिगत मामलों और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव वाले विषयों पर निर्णय लेने के लिए किया गया था।

आधिकारिक सूत्र ने कहा कि डिजिटल संचार आयोग को भंग करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग में दूरसंचार सचिव अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा दूरसंचार विभाग के चार पूर्णकालिक सदस्य और संबंधित विभागों के चार अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।

सूत्र के मुताबिक, आयोग के पदेन सदस्यों में सदस्य (प्रौद्योगिकी) और सदस्य (सेवाएं) के पद फिलहाल रिक्त हैं और सरकार की इन पदों को भरने की कोई योजना नहीं है। सदस्य (वित्त) मनीष सिन्हा अगले साल फरवरी में सेवानिवृत्त होंगे।

दूरसंचार आयोग का गठन 1989 में हुआ था और 2018 में इसका नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया था।

यह आयोग स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भूमिका निभाता रहा है।

सूत्र ने कहा कि आयोग के भंग होने के बाद दूरसंचार विभाग में अंतिम निर्णय दूरसंचार सचिव लेंगे और फिर उसे जरूरत के अनुरूप संबंधित मंत्री तथा मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

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