अमरावती, 18 अगस्त (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में 34 प्रतिशत और शहरी निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण देकर उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाले समुदायों के साथ खड़ी रहेगी और यह फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा।
नायडू ने कहा, ‘‘हमने पिछड़ों के लिए पंचायतों में 34 प्रतिशत, शहरी निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण देने और नगर निकायों में महापौरों तथा चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है।’’
मुख्यमंत्री के अनुसार, 34 प्रतिशत आरक्षण सामाजिक न्याय का सम्मान करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने गठबंधन सरकार के राजनीतिक सिद्धांत और राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के वादे के तहत यह फैसला लिया है। हमने मनोनीत पदों में पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा चुनावों के दौरान किया था और हम उस पर खरे उतरे हैं।’’
नायडू ने कहा कि यह तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ही थी जो पहले और अब भी गठबंधन सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ा रही है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि मंत्रिमंडल ने राज्य भर में 28 जिला परिषदें स्थापित करने का निर्णय लिया है और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार (वाईएसआरसीपी) पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया।
भाषा खारी धीरज
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