नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) केंद्र सरकार ने सोमवार को हज नीति-2027 की घोषणा के साथ ही अगले साल की पवित्र यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कहना है कि इच्छुक लोग भारतीय हज समिति के पोर्टल और 'हज सुविधा' ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, जबकि फिलहाल हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच हज यात्रियों के कोटे का वितरण 70:30 के अनुपात में ही प्रस्तावित है। हज-2027 के लिए हज समिति को 1,22,518 और निजी क्षेत्र को 52,507 हज यात्रियों का कोटा मिलने की संभावना है।

पिछले वर्ष भारत का कुल हज कोटा 1,75,025 यात्रियों का था।

मंत्रालय ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया समय से शुरू करने का उद्देश्य सऊदी अरब सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित करना है। यह निर्णय 18 जून को केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू की अध्यक्षता में हुई हज समीक्षा बैठक में लिया गया था, जिसमें हज-2026 की समीक्षा के साथ हज-2027 की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।

मंत्रालय ने कहा कि नई हज नीति में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। हज-2026 में शुरू की गई यात्री-केंद्रित सुविधाएं हज-2027 में भी जारी रहेंगी, जिनमें मीना में 'सोफा-कम-बेड' की सुविधा, मक्का और मदीना के बीच हाई-स्पीड ट्रेन से यात्रा, मक्का में होटल की तरह आवास और 20-दिवसीय 'शॉर्ट हज पैकेज' की सहूलियतें शामिल हैं।

नई नीति के तहत राज्य हज निरीक्षकों का अनुपात प्रत्येक 150 यात्रियों पर एक निरीक्षक से बढ़ाकर 135 यात्रियों पर एक निरीक्षक कर दिया गया है। इसके अलावा हज-2026 की अंतिम प्रतीक्षा सूची के शीर्ष 20 प्रतिशत आवेदकों को हज-2027 में प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्रालय ने बताया कि 'शॉर्ट हज पैकेज' को जारी रखते हुए कोलकाता को नया प्रस्थान स्थल बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि हज की पारंपरिक अवधि 40-45 दिन होती है, लेकिन कामकाजी पेशेवरों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने ‘शॉर्ट हज’ की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरी अवधि घटकर 15 से 20 दिन हो जाती है।

भाषा हक माधव नोमान

नोमान