लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को देश के सामने रोड मॉडल के तौर पर पेश किया है। किसानों से गन्ना, गेहूं-चावल व अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का मामला हो या सरकारी विभागों की विविध आवश्यकताओं से जुड़ी खरीद का, योगी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के सरकारी महकमों ने अपनी अधिसंख्य खरीद जेम पोर्टल से सुनिश्चित कर यूपी को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया है।  

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के सामने मिसाल बना है। देश में शीर्ष स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने इस अवधि में जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपये की खरीद की। प्रदेश की कुल खरीद में सर्वाधिक हिस्सेदारी नगर विकास विभाग की रही, जिसने 3606 करोड़ रुपये की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना करते हुए पारदर्शी खरीद में यूपी को रोल मॉडल राज्य घोषित किया है। 

अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना उत्तर प्रदेश 
वित्त वर्ष 2025-26: जेम पोर्टल खरीद में यूपी अव्वल

राज्य-कुल क्रय (करोड़ रुपये में) 
उत्तर प्रदेश-22,337
गुजरात-14,009 
महाराष्ट्र-6113 
दिल्ली-4278 
छत्तीसगढ़-3935 
बिहार-3611 
मध्य प्रदेश-2900 
जम्मू-कश्मीर-2653 
झारखंड-2647 
असम-2494 

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभागों की खरीद 

विभाग-कुल क्रय (करोड़ रुपये में)
नगर विकास विभाग-3606
चिकित्सा शिक्षा-2973
चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग-2498
गृह विभाग-1852
ऊर्जा विभाग-1192
पशुपालन विभाग-1139
बेसिक शिक्षा विभाग-812
ग्रामीण विकास-755
माध्यमिक शिक्षा-560 
महिला एवं बाल विकास विभाग-450 

साल दर साल खरीदारों का बढ़ता विश्वास 

महिला उद्यमियों द्वारा खरीद 
2020-21 में 467 करोड़ 
2021-22 में 734 करोड़ 
2022-23 में 1603 करोड़ 
2023-24 में 2583 करोड़ 
2024-25 में 3310 करोड़ 
2025-26 में 4755 करोड़ 

एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा खरीद 
2020-21 में 54 करोड़ 
2021-22 में 119 करोड़ 
2022-23 में 261 करोड़ 
2023-24 में 438 करोड़ 
2024-25 में 507 करोड़ 
2025-26 में 752 करोड़ 

स्टार्ट अप द्वारा जेम से खरीद 
2020-21 में 261 करोड़ 
2021-22 में 785 करोड़ 
2022-23 में 1108 करोड़ 
2023-24 में 2435 करोड़ 
2024-25 में 2139 करोड़ 
2025-26 में 3203 करोड़ 

लघु-मध्यम इकाइयों द्वारा जेम से खरीद
2020-21 में 3978 करोड़ 
2021-22 में 8643 करोड़ 
2022-23 में 13,376 करोड़ 
2023-24 में 18,230 करोड़ 
2024-25 में 21,275 करोड़ 
2025-26 में 27,235 करोड़ 

यूपी के विक्रेताओं का जेम से बढ़ता कारोबार 
2020-21 में 5770 करोड़ 
2021-22 में 14,792 करोड़ 
2022-23 में 20,910 करोड़ 
2023-24 में 29,232 करोड़ 
2024-25 में 33,536 करोड़ 
2025-26 में 42,654 करोड़ 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद कर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।