West Bengal: पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे गुजरात, उत्तराखंड और असम में किया गया है।
मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि एक मौजूदा जांच अथॉरिटी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है और UCC से जुड़ी जानकारी सोमवार को विधानसभा में दी जाएगी। उन्होंने कहा, "बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आपको विधानसभा में बताएंगे। मौजूदा जांच अथॉरिटी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। जिस तरह गुजरात, उत्तराखंड और असम में हुआ, उसी प्रक्रिया से यहां भी इसे लागू किया जाएगा।"
25 मई को विधानसभा में पेश किए गए UCC बिल में एक से ज़्यादा शादियां करने (पॉलीगैमी) पर रोक लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद धर्म से परे शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा बनाना है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए BJP के घोषणापत्र में किए गए मुख्य वादों में से एक था। तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर कड़ा हमला करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया और राज्य को पीछे धकेल दिया।
उन्होंने आगे दावा किया कि पिछली सरकार ने कभी भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति की परवाह नहीं की, और कहा कि अब जब एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में है, तो "सब कुछ किया जाएगा।" अधिकारी ने कहा, "पिछली सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बंगाल को पीछे ले जाना था, राष्ट्रवाद, देशभक्ति... ये सब चीजें उनके एजेंडे में नहीं थीं। अब जब एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आ गई है, तो सब कुछ किया जाएगा।"
इससे पहले 12 जून को मीडिया से बात करते हुए, अधिकारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए कई विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से काम करेंगे; इतने कम समय में भी हमने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। जनता को 'डबल-इंजन' सरकार के फायदे दिखने लगे हैं, और आने वाले दिनों में ये फायदे और भी साफ तौर पर दिखाई देंगे।"