Tibetan: चार प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का प्रतिनिधित्व करने वाले तिब्बती कार्यकर्ताओं ने एक वैश्विक विरोध दिवस में भाग लिया और चीन के “नए राष्ट्रीय कानून” के के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि यह कानून तिब्बतियों की पहचान को व्यवस्थित रूप से छीन रहा है।
1 जुलाई तिब्बत के अस्तित्व के लिए एक विनाशकारी मोड़ है, क्योंकि बीजिंग का राष्ट्रीय “जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून” आधिकारिक तौर पर लागू हो रहा है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस कानून के खोखले नाम के पीछे एक क्रूर सच्चाई छिपी है, और वे चेतावनी देते हैं कि तिब्बती पहचान, भाषा और संस्कृति को जबरन मिटाने की प्रक्रिया को अब आधिकारिक रूप से संहिताबद्ध कर दिया गया है।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, ये विधायी उपाय स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण को प्रभावी रूप से अपराध बना देते हैं। आज से, तिब्बती भाषा बोलना, पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करना या स्वतंत्र पहचान व्यक्त करना “राष्ट्रीय एकता” के लिए खतरा बताकर कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जा सकता है, जिससे पूर्ण आत्मसातकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
“जातीय एकता और प्रगति कानून” मूल रूप से चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 12 मार्च को पारित किया गया था। एएनआई से बात करते हुए, तिब्बती महिला संघ की तिब्बती कार्यकर्ता तेनज़िन यिंगसेल ने अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की तत्काल अपील की।
यिंगसेल ने कहा, “हम मांग करते हैं कि वैश्विक नेता 1 जुलाई को लागू किए गए इस कानून की तत्काल निंदा करें, चीन के ‘जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून’ को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करें और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की चेतावनियों का हवाला देते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग करें, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून चीन द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है।”
नए लागू किए गए इस कानून में 62 अनुच्छेदों का एक व्यापक ढांचा शामिल है जो मूल रूप से पूरे क्षेत्र में जबरन आत्मसातकरण को कानूनी रूप देता है। बीजिंग द्वारा सद्भाव के साधन के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, यह राज्य नियंत्रण में एक गंभीर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों को प्रमुख राज्य तंत्र में एकीकृत करने को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है और मानवाधिकार पर्यवेक्षकों के बीच गहरी चिंता का विषय है।
स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत के निदेशक तेनज़िन पासंग ने एएनआई को बताया कि यह कानून दशकों से चले आ रहे राज्य के दबाव को एक स्पष्ट रूप से अनिवार्य नीति में बदल देता है।
“यह महज एक कठोर राजनीतिक अभियान नहीं रह गया है; यह एक पूरी सभ्यता का कानूनी रूप से अनिवार्य दमन है। अगर वैश्विक सरकारें अभी कार्रवाई नहीं करती हैं, तो तिब्बती पहचान एक ही पीढ़ी में पूरी तरह से मिट जाएगी,” पासांग ने कहा। इस कानून के लागू होने से बीजिंग की निगरानी में काफी सख्ती आई है, जो एक केंद्रीकृत विधायी जनादेश के तहत तिब्बती लोगों की विशिष्ट भाषाई और आध्यात्मिक विरासत को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रही है।