विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में 31 मार्च को और केरल में 1 और 2 अप्रैल को चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों में राजनीतिक दल उच्च-दांव वाले मुकाबलों के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी बीच, शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक भव्य रोडशो आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले अपने प्रचार को और तेज कर दिया है।
शाह के रोडशो में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़कों पर खड़े होकर उन्हें देखा। अमित शाह ने भी भीड़ पर फूलों की बारिश की, समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। असम में सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 मई को आयोजित की जाएगी, जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया।
असम में सत्ता में मौजूद भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच 126 सीटों वाली विधानसभा में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार तीसरी लगातार पारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए प्रयासरत है। असम के मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे।
2021 के विधानसभा चुनावों में एनडीए, जिसमें भाजपा, एजीपी और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) शामिल थे, ने 75 सीटें जीती थीं, जिसमें अकेले भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने बीपीएफ और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ एक महागठबंधन बनाया था, लेकिन यह गठबंधन केवल 16 सीटों पर ही सीमित रहा। वोटर turnout 86.2% तक पहुंचा था, जिसमें 2.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता शामिल थे।
वहीं, 2026 केरल विधान सभा चुनाव भी एक ही चरण में 9 अप्रैल को होंगे, जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को घोषणा की थी, और मतगणना 4 मई को की जाएगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होने वाला है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, जिससे 140-सदस्यीय केरल विधानसभा, जिसे केरल नियमसभा भी कहा जाता है, के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ दोनों ही सत्ता में मौजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-नेतृत्व वाले एलडीएफ को सत्ता से हटाकर 140-सदस्यीय विधानसभा पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे। एलडीएफ सरकार ने राज्य में लगभग एक दशक तक शासन किया है।
