EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने सोमवार को 'दिल्ली EV पॉलिसी 2026' को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी को केंद्र का समर्थन मिल गया है और अब इसे 1 जुलाई, 2026 से लागू करने से पहले अंतिम मंज़ूरी के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
यह पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। इसमें पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जगह ज़ीरो-एमिशन (बिना प्रदूषण वाली) गाड़ियां लाने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए खरीद पर सब्सिडी के साथ-साथ स्क्रैपेज इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी हटाने पर मिलने वाला प्रोत्साहन) पर भी ज़ोर दिया गया है।
इस पॉलिसी का मकसद ज़ीरो-एमिशन गाड़ियों (ZEVs) को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय राजधानी को साफ़-सुथरा और प्रदूषण-मुक्त ट्रांसपोर्ट हब बनाना है। सरकार का अनुमान है कि अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सीधा निवेश होगा, जबकि नागरिकों को मिलने वाला कुल फ़ायदा (जिसमें टैक्स में छूट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है) 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की उम्मीद है।
इस पॉलिसी की एक अहम बात इसका स्क्रैपेज इंसेंटिव फ़्रेमवर्क है। जो मालिक BS-IV या उससे पुरानी दो-पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलेंगे, उन्हें 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। वहीं, तीन-पहिया गाड़ियों के मालिकों को 25,000 रुपये और N1 कमर्शियल ट्रक मालिकों को 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। BS-IV या उससे पुरानी चार-पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कारों से बदलने वाले मालिक 1 लाख रुपये के स्क्रैपेज इंसेंटिव के हकदार होंगे। ये फ़ायदे पॉलिसी के तहत घोषित खरीद इंसेंटिव के अलावा मिलेंगे।
सरकार ने सभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से 100% छूट की भी घोषणा की है। चार-पहिया गाड़ियों के मामले में, यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर लागू होगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स के साथ कई दौर की बातचीत और सलाह-मशविरे के बाद तैयार की गई है। उन्होंने कहा, "हर स्तर पर बातचीत के बाद हम यह ड्राफ्ट तैयार कर पाए और आज कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दे दी है। 1 जुलाई से लागू होने के बाद, दिल्ली में गाड़ी खरीदने वाला हर व्यक्ति इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकेगा।"
केंद्र की भूमिका का ज़िक्र करते हुए, रेखा गुप्ता ने इस पहल को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक चुनौती है जिसके लिए पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "देश के किसी भी राज्य ने EV अपनाने के लिए इतना समर्थन नहीं दिया है। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 एक बदलाव लाने वाली और क्रांतिकारी पॉलिसी होगी जो दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और भविष्य के लिए तैयार बनाएगी।"
इस पॉलिसी में लागू करने के लिए बड़े लक्ष्य भी तय किए गए हैं, जैसे 32,000 पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट बनाना और इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों, दो-पहिया वाहनों और संस्थागत बेड़ों (institutional fleets) के लिए चरणबद्ध तरीके से नियम लागू करना। इससे राजधानी में गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने की सरकार की रणनीति को मज़बूती मिलेगी।
