Manipur: मणिपुर में वाई. खेमचंद सिंह को मंगलवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही, पूर्वोत्तर राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सूत्रों के अनुसार, कुकी समुदाय से आने वाली महिला नेता और पूर्व मंत्री नेमचा किपगेन के नई सरकार बनने के बाद उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी घटक दलों के विधायकों की बैठक मंगलवार रात को होगी, जिसमें सिंह और किपगेन के नामों का अनुमोदन किये जाने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि पूर्व मंत्री सिंह को यहां पार्टी मुख्यालय में हुई बीजेपी विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी के दो अस्वस्थ विधायकों को छोड़कर पार्टी के सभी विधायक बैठक में उपस्थित थे।

पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सत्यब्रत सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ए. शारदा देवी, पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ और पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा सहित अन्य नेता भी बैठक में मौजूद थे। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।

वर्तमान में, मणिपुर में भाजपा के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 32 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जनता दल (यूनाइटेड) ने छह सीटें जीती थीं, जिनमें से पांच विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अन्य विधायकों में से छह नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) से, पांच नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) से, पांच कांग्रेस से, दो कुकी पीपुल्स अलायंस से, एक जद (यू) से और तीन निर्दलीय हैं।

एक मौजूदा विधायक का निधन हो जाने के कारण वर्तमान में एक सीट रिक्त है। मणिपुर में एनपीएफ और एनपीपी, राजग के घटक दल हैं। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मेइती और कुकी विधायकों, सहयोगी एनपीएफ और एनपीपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ कई दौर की बैठकें कीं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या राजनीतिक हालात सरकार के गठन के लिए अनुकूल है।

चौदह दिसंबर को, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), बी एल संतोष और पार्टी नेता संबित पात्रा ने मेइती और कुकी समुदायों के बीजेपी विधायकों से दिल्ली में मुलाकात की थी।
पिछले साल 9 फरवरी को बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उनका इस्तीफा मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों से जारी जातीय हिंसा की वजह से हुआ था।