वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में बुधवार को विचार किया जाएगा। इसे पारित कराने के लिए दृढ़संकल्पित सरकार और प्रस्तावित कानून को असंवैधानिक बताकर इसकी निंदा करने वाले विपक्ष के बीच टकराव का मंच तैयार हो गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्तावित चर्चा के आठ घंटे बाद बहस का जवाब देंगे और इसे पारित करने के लिए सदन की मंजूरी मांगेंगे। विधेयक को पिछले साल पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा था। समिति के रिपोर्ट देने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिश के आधार पर मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी।

बीएसी की मीटिंग में विपक्ष ने इस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का वक्त मांगा, जबकि सरकार ने कम समय पर जोर दिया। इस वजह से बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच बहस हुई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के मकसद से लाया जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा संसद सत्र चार अप्रैल तक चलेगा।