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UP: CM योगी ने की जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत, 30 नवंबर तक लोग खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

Lucknow: उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण में सबसे पहले लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की गिनती और उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाने में मददगार होंगे। सरकार इन जानकारियों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को समझ सकेगी। साथ ही प्रशासन को योजनाओं को जमीन पर लागू करने में भी आसानी होगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की भी अपील की।

दो चरणों में पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया

यूपी में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस दौरान लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक कर्मचारी घर-घर जाकर जनसंख्या से जुड़ा डेटा जुटाएंगे।

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश के दूसरे राज्यों में जनसंख्या गणना फरवरी में होनी है, जबकि उत्तर प्रदेश में आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए यह प्रक्रिया अलग समय पर पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

40 सवालों के जरिए जुटाई जाएगी जानकारी

जनगणना के दूसरे चरण में हर व्यक्ति से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें कुल 40 सवाल होंगे। इनमें उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, पलायन और दिव्यांगता जैसे विषय शामिल हैं।

इस बार की जनगणना में सभी समुदायों से जुड़ी जातिगत जानकारी भी जुटाई जाएगी। आजादी के बाद यह पहली जनगणना होगी, जिसमें सभी जातियों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इससे पहले 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जातिगत जानकारी दर्ज की गई थी। सभी समुदायों की जातिगत गणना शामिल करने का फैसला 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया था।

देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी 2027 की गणना

जनगणना 2027 कई मायनों में अलग है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें आंकड़े जुटाने के लिए डिजिटल माध्यमों और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

देशभर में इस पूरी प्रक्रिया पर 11,718.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जनगणना का काम 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। इसके दायरे में 7,092 उप-जिले, 5,128 वैधानिक नगर, 4,580 जनगणना नगर और करीब 6.39 लाख गांव आएंगे।

देश में यह 16वीं जनगणना होगी। वहीं, आजादी के बाद आठवीं बार यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसकी योजना दो चरणों में बनाई गई है। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकानों की सूची तैयार की जानी है, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या से जुड़ी जानकारी जुटाने का कार्यक्रम निर्धारित है।