पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ बैठक करेंगे। पंजाब के सीएम के साथ किसानों की पिछली बैठक तीन मार्च को हुई थी, लेकिन भगवंत मान अचानक बैठक छोड़कर चले गए थे। पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे को खारिज कर दिया है। इसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी गई है।

वे मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार उनके पक्ष में कृषि नीति बनाए और चाहते हैं कि राज्य सरकार कम पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दे। वे बासमती चावल, मक्का, मूंग और आलू समेत छह फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी भी चाहते हैं। किसानों ने 26 मार्च को पंजाब विधानसभा के समक्ष आंदोलन की चेतावनी दी है।