पंजाब विधानसभा का आज विशेष सत्र होना जा रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले के बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान भाजपा नीत केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और BBMB के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ चल रहे पानी के मुद्दे पर विधायकों और मंत्रियों की बुलाई बैठक में इस फैसले की जानकारी दी थी और कहा था कि विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी। आपके बता दें इससे पहले सीएम मान ने इस संबंध में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समेत राज्य की सभी पार्टियों ने एकजुट होकर पंजाब के पानी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का ऐलान किया था।

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का मुद्दा काफी पुराना है। लेकिन हाल ही में यह मुद्दा तब गरमा गया जब हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने के बाद पंजाब से और पानी की मांग की। पंजाब सरकार ने मानवीय आधार पर हरियाणा के लोगों को पीने व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 4,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने अतिरिक्त पानी की मांग की, जिसे पंजाब सरकार ने मना कर दिया है। इस बीच, 28 अप्रैल को BBMB की बैठक में पंजाब सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से मना कर दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में राजनेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया।

हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इस मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। 30 अप्रैल को बीबीएमबी ने निर्णय लिया कि हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, पंजाब कोटे से भाखड़ा बांध के निदेशक जल विनियमन के पद पर तैनात आकाशदीप को हटाकर हरियाणा के संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया है। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और पंजाब ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के खिलाफ रुख अपना लिया। इस मुद्दे पर सरकार के साथ-साथ विपक्षी दलों के नेता भी एक मंच पर नजर आए और सभी ने केंद्र सरकार व BBMB द्वारा लिए गए इस तरह के निर्णयों के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है।