मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर हुए जन-परामर्श में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने इसके समर्थन में राय दी है। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC पर राज्य के सभी जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से जन-परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा 22 जून को भोपाल में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयोगों, सरकारी विभागों, राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं से सुझाव लिए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हितग्राहियों को UCC पर सुझाव देने के लिए लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस भेजे गए थे। अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने UCC का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों ने भी इस प्रस्ताव का उल्लेखनीय समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि संबंधित समिति और विधि विभाग मिलकर UCC का प्रारूप तैयार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्यभर में 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं, संस्कृत श्लोक पाठ, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पौधारोपण अभियान और करियर मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व को एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के टूरिज्म सर्वे एवं अवॉर्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव पर्यटन स्थल का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान गोवा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बंधवगढ़ की समृद्ध जैव विविधता, बाघों की अच्छी संख्या, प्राकृतिक सौंदर्य और बेहतर संरक्षण प्रबंधन के कारण उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 25 से 30 जून के बीच राज्यभर में विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जल संचय जनभागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है और डिंडौरी, खंडवा तथा शहडोल देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 20 जून को जारी पीएम-किसान सम्मान निधि की नई किस्त के तहत मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को 1,640 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश की विकास उपलब्धियों की सराहना की थी।