ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती बी. एम. को एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक मुरलीकन्नन ने उन्हें साक्ष्य और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा है। मुरलीकन्नन ने कहा कि वे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रहे हैं।

पीएमएलए के तहत जांच या कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य देने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए पार्वती की मौजूदगी जरूरी है। एमयूडीए साइट आवंटन मामले में आरोप है कि मैसूर के एक अपमार्केट एरिया में सिद्धारमैया की पत्नी को कुछ साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की ओर से "अधिग्रहित" की गई उनकी जमीन की तुलना में ज्यादा था।

एमयूडीए ने सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती बी. एम. को 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत जमीन दी थी, जहां उसने रेजिडेंशियल लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस मामले की जांच लोकायुक्त के साथ-साथ ईडी भी कर रही है।

कर्नाटक सरकार ने 48 एमयूडीए (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) साइटों का आवंटन रद्द कर दिया है, जो 23 मार्च, 2023 को एक प्रस्ताव के तहत आवंटित की गई थीं।