Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को अधिकारियों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने और उस जमीन पर कब्ज़ा पक्का करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जहां विवादों के बाद अदालत का फैसला उनके पक्ष में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। सोरेन की अध्यक्षता में यहां हुई उच्चस्तरीय बैठक में कई विभागों के कामकाज की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों को ये पक्का करने का भी निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा वक्त पर मिले। उन्होंने पुलिस से ये पक्का करने को कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा शिविरों से आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो।
