हरियाणा में फिर से सत्ता में आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बड़े फैसला का ऐलान किया. उन्होंने अनुसूचित जातियों के भीतर उप श्रेणी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन सीएम सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 17 अगस्त को हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई.
हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण कोटा का प्रावधान शामिल है.
