बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। ‘सहयोग’ कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों का तय समय में निपटारा नहीं करने और उनके गुणवत्तापूर्ण समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 10 नवंबर 2026 को आयोजित राज्यस्तरीय ‘सहयोग’ शिविर के दौरान की गई। निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

निलंबित किए गए अधिकारी अलग-अलग जिलों और विभागों से जुड़े हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। सूची में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और राजस्व कर्मियों के नाम हैं।

ये अधिकारी मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज सहित विभिन्न जिलों में तैनात थे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ‘सहयोग’ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समय पर निपटारे के साथ-साथ उनके समाधान की गुणवत्ता की भी समीक्षा करें। सीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आवेदक की शिकायत का वास्तविक समाधान नहीं हुआ है या किसी अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।