बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 11 मई को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया. आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए लिया गया है. बयान में कहा गया, "सलाहकार परिषद की बैठक में देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने, जुलाई आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और बांग्लादेश अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के वादी और गवाहों की सुरक्षा की जरूरत पर चर्चा की गई. आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत साइबरस्पेस सहित अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है."

बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी), जमात-ए-इस्लामी और अन्य राजनीतिक दल व समूह, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे. अवामी लीग का गठन 1949 में हुआ था. इसने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों की स्वायत्तता के लिए दशकों तक आंदोलन का नेतृत्व किया और 1971 में मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था.

पिछले साल 5 अगस्त को एक जन विद्रोह में आवामी लीग की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था. हसीना फिलहाल निर्वासन में हैं. शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया. अवामी लीग के लगभग सभी नेता और कार्यकर्ता इस समय छिपे हुए हैं. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद की तलाश जारी है, लेकिन वह गुरुवार सुबह अपनी पत्नी और साले के साथ बैंकॉक के लिए रवाना हो गए.

अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के निवास जमुना के सामने गुरुवार रात 10 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है. एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा, "अंतरिम सरकार की पहली जिम्मेदारी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना था. हमने सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह यह मांग की है. लेकिन आज, नौ महीने बाद, हमें अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा है."