राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए जा रहे बयान सियासत को हवा देने का काम कर रहे हैं. अपने अमेरिका दौरे में राहुल गांधी ने देश के आरक्षण से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर जो कहा है उसे लेकर बीजेपी का पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है. लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहले अमेरिका दौरा है और हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं.

क्या आरक्षण खत्म कर देंगे राहुल गांधी? 
राहुल गांधी की ओर से आरक्षण को लेकर बयान दिया गया. वही आरक्षण कार्ड जिसने पीएम मोदी को तीसरी बार बहुमत का आकड़ां छूने से रोक दिया. पूरे लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया और हर रैली में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे. यहां तक की जब वे सांसद की शपथ लेने पहुंचे तब भी संविधान की कॉपी लेकर गए. उसी संविधान को खत्म करने के लिए जब वॉशिग्नटन डीसी के जार्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया कि आखिर ये आरक्षण कब तक चलेगा तो इसके जवाब में जो बाते राहुल गांधी ने कही उसने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है. उन्होंने आरक्षण वाले सवाल पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब देश में निष्पक्षता होगी. फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं. 

मायवती के निशान पर आए राहुल
आरक्षण ही वो मुद्दा रहा है जिसे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 99 तक के स्कोर तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है. लेकिन जब उन्होंने इसे खत्म करने की शर्त की जिक्र किया तो भाजपा से लेकर मायावती की पार्टी तक सभी आगबबुला हो उठे. मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि...‘‘अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है. इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी. ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें. सच्‍चाई यह है कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है. केंद्र में इसके नेतृत्व वाली सरकार में जब आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इस वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी) के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. लोग सावधान रहें.’’