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भारत-अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है व्यापार समझौता, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत

USA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौता जल्द ही पूरा हो सकता है।  ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी, जो अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौते के समान होगी।

भारत और अमेरिका इस व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं ताकि मुख्य रूप से टैरिफ को 20 प्रतिशत से कम रखा जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,  "हमने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है... हमें इंडोनेशिया (के बाजार) में पूरी पहुंच मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका प्रशासन कुछ अन्य व्यापार समझौतों की घोषणा करने वाला है और इस संदर्भ में भारत का भी जिक्र किया।" 

ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत इंडोनेशिया अमेरिका को ऐसी पहुंच दे रहा है, जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा, शायद यह समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा है... भारत भी उसी दिशा में काम कर रहा है। हमें भारत (बाजार) तक पहुंच मिलेगी। अमेरिका ने पहले ही कई देशों को एक अगस्त से लागू होने वाले पारस्परिक टैरिफ दर के विवरण वाले पत्र भेजे हैं। 

भारत को उम्मीद है कि वह अमेरिका के साथ ऐसा समझौता कर पाएगा, जिससे जवाबी टैरिफ से बचा जा सके। साथ ही, भारत ने संकेत दिया है कि वह जल्दबाजी में यह व्यापार समझौता नहीं करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसी महीने कहा था कि भारत समयसीमा के आधार पर कोई भी समझौता नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि भारत, अमेरिकी साथ प्रस्तावित समझौता तभी स्वीकार करेगा, जब वह पूरी तरह से देश हित में होगा। 

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए इस समय वॉशिंगटन में है। भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर छूट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अभी तक भारत ने किसी भी देश के लिए अपना डेयरी क्षेत्र नहीं खोला है। 

इसके अलावा, भारत अतिरिक्त टैरिफ (26 फीसदी) को हटाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, वह इस्पात और एल्यूमीनियम (50 फीसदी) और ऑटो (25 फीसदी) क्षेत्रों पर लगने वाले टैरिफ में भी छूट चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया, जो अब नौ जुलाई से बढ़ाकर एक अगस्त तक कर दिया गया है।