भारत में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वो भारत में सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है और इसे लागू किए जाने पर बारीकी से नजर रख रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि सीएए को कैसे लागू किया जाएगा इस पर अमेरिका की नजर है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया।

सरकार ने कहा है कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू भारतीय नागरिकों की तरह ही अधिकार हैं। भारत सरकार ने कहा है कि सीएए, नागरिकता देने के बारे में है और इससे देश का कोई भी नागरिक नागरिकता नहीं खोएगा।