केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए कई अहम योजनाओं और सुधारों का ऐलान किया। इसमें छोटे करदाताओं से लेकर शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और एमएसएमई तक सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत TDS डिडक्शन और टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया सरल और कम जटिल होगी। न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर बनाया जाएगा। इसके तहत वर्तमान में 15% दर को घटाकर 14% किया जाएगा, जिससे कॉरपोरेट कर बोझ कम होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही 4,000 ई-बस (Electric Buses) की व्यवस्था की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य उद्योग और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 15,000 स्कूलों में ‘कंटेंट लैब’ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सहयोग देने के लिए सरकार ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का एक दस्ता तैयार करेगी। इसका उद्देश्य एमएसएमई को मार्केटिंग, फंडिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।